मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड

मध्य प्रदेश शासन उपक्रम

Minister
श्री शिवराज सिंह चौहान
माननीय मुख्यमंत्री,
मध्य प्रदेश
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Minister
श्री हरदीप सिंह डंग
नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, मध्य प्रदेश

योजना के बारे में

“पीएम-कुसुम योजना के घटक ‘अ’ के तहत, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों (एसपीपी) को विकसित करने की योजना बनाई गई है, जो कि वितरण कम्पनी के मौजूदा 33/11 केवी सब-स्टेशनों से सीधे जोड़े जाने का प्रावधान है, इस प्रकार टी एण्ड डी (T & D) नुकसान के अलावा ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना की आवश्यकता में बचत होगी। अधिमानतः किसानों द्वारा, उन्हें सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों के लिए अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि का उपयोग करके इन सब-स्टेशनों के पास ऐसे पावर प्लान्ट्स को विकसित किया जा सकता है, जिससे उन्हें अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर मिल सकेगा। ”

योजना अंतर्गत जिलावार विद्युत् सबस्टेशनो की सूची
सब स्टेशन कि जानकारी
निविदा की प्रक्रिया
  • विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सीलिंग दर रू. 3.07/- प्रति युनिट पर रिवर्स बिडिंग से प्राप्‍त दर पर विद्युत का क्रय।
  • निविदा की प्रक्रिया ऑनलाईन व विद्युत कंपनी द्वारा चि‍न्हित सबस्टेशनों के लिए की जाएगी।
  • सबस्‍टेशनों पर किसानों द्वारा उपलब्‍ध कराई गई जमीन की जानकारी (EOI) www.cmsolarpump.mp.gov.in पर उपलब्‍ध।
  • योजनांतर्गत निविदा दस्‍तावेज निगम की वेबसाईट www.mprenewable.nic.in पर नि:शुल्‍क उपलब्‍ध।
  • इच्‍छुक निविदाकर्ताओं को रजिस्‍ट्रेशन शुल्‍क देकर वेब पोर्टल https://www.bharat-electronictender.com/ पर रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा।
  • निविदाकर्ता रजिस्‍ट्रेशन उपरांत निविदा शुल्‍क जमा कर निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
  • निविदा दस्‍तावेज एवं वेब पोर्टल पर दिये निर्देशों के अनुरूप, निविदा भरने की कार्यवाही कर सकेंगे।
  • पोर्टल पर निविदा भरने सम्‍बन्‍धी तकनीकी सहयोग व अन्‍य जानकारी के लिये हेल्‍प डेस्‍क नम्‍बर :- 0124-4229071, 0124-4229072 पर संपर्क कर सकते हैं।
  • प्रत्‍येक सबस्‍टेशन पर एक से अधिक निविदाकर्ता भाग ले सकते हैं परन्‍तु एक निविदाकर्ता एक सबस्‍टेशन पर एक ही निविदा डाल सकेगा।
अभिव्यक्ति सूची
  • 444
    व्यक्तिगत किसान / कृषक
  • 28
    किसानो का समूह
  • 0
    सहकारिता (को-ऑपरेटिव)
  • 2
    पंचायत
  • 1
    किसान उत्पादक संगटन (FPO)
  • 0
    जल उपयोगकर्ता संघो (WUA)
  • 0
    शासकीय कृषि विश्वविद्यालय या अन्य कृषि सम्बंधित शासकीय संस्थान